PM Posan Yojana: बिहार में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब एक भरोसेमंद कदम उठाया जा रहा है। स्कूलों में मिलने वाला पोषण मध्याह्न भोजन कल्याणकारी योजना का वो हिस्सा है जो सिर्फ भूख मिटाने तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा से भी जुड़ा है। लेकिन अक्सर खबरें ऐसी ही सुनने को मिलती हैं कि इस योजना में स्थिति कैसी है, बच्चों को असल में पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है या नहीं।
PM Posan Yojana: जन-सुनवाई और पारदर्शिता की दिशा में कदम
बिहार के 38 जिलों की 251 पंचायतों के 1375 स्कूलों में पीएम पोषण योजना का सामाजिक अंकेक्षण 27 अगस्त से 8 सितंबर के बीच कराया जाएगा। इस दौरान, ग्राम पंचायत के स्तर पर जूरी के नेतृत्व में यह समीक्षा होगी। स्कूलों में मौजूद सामग्री, पोषाहार पंजी, उपस्थिति पंजी आदि का परीक्षण होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन की मात्रा और गुणवत्ता ठीक है या नहीं।
इस अंकेक्षण का तीसरे दिन ग्राम सभा आधारित जन-सुनवाई का आयोजन भी किया जाएगा, जहां बच्चे, अभिभावक और स्थानीय लोग अपनी बात ज्यों की त्यों रख सकेंगे और यदि कुछ गलत मिले तो उनके सामने उसकी शिकायत दर्ज हो सके।
PM Posan Yojana: बच्चो और अभिभावकों की आवाज़ को मिलेगी मजबूती
यह पहल सिर्फ दस्तावेज़ी जांच तक सीमित नहीं है यह बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की आवाज़ को सशक्त रूप से सुनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अंकेक्षण के ज़रिए प्लान की वास्तविक क्रियान्वयन स्थिति सामने आएगी क्या सभी बच्चों को भोजन मिलता है, क्या स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, और क्या फंड का सही उपयोग हो रहा है जैसी बातें स्पष्ट होंगी।
शिक्षा और पोषण को सही तरीके से जोड़ने के लिए यह कदम बेहद ज़रूरी है। स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण से योजना में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को मिलने वाले पोषण के स्तर में सुधार होगा। यह सिर्फ एक योजना की समीक्षा नहीं, बल्कि बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता का आईना है जिसमें हर बच्चे की सेहत और भविष्य का ख्याल रखा जा रहा है।
Disclaimer: यह लेख उपलब्ध समाचार स्रोतों पर आधारित है, जैसे कि प्रभात खबर और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स। कृपया योजना से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी घोषणाओं को देखें।
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